7th Pay Commission – अलाउंस समिति की अगली बैठक कल, किसी निर्णय पर पहुंचने की उम्मीद
नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने के बाद से कई मुद्दों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई और कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने समिति बनाकर उसका हल निकालने का प्रयास किया. तीन समितियों में एक समिति अलाउंस को लेकर बनाई गई थी. अब तक 13 से ज्यादा बार इस समिति की बैठक हो चुकी है जिसमें कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो चुकी है.
कर्मचारी संगठनों के संयुक्त संघ एनसीजेसीएम के संयोजक शिव गोपाल मिश्र ने एनडीटीवी को बताया कि गुरुवार को अलाउंस समिति की बैठक है. उन्होंने उम्मीद जताई की इस बैठक में कुछ निर्णय ले लिए जाएंगे. उन्हें आशा है कि इस बैठक में दोनों ओर से किसी समझौते के आसार हैं.
बता दें कि मार्च के अंतिम सप्ताह में भी अलाउंस समिति के बैठक हो चुकी है. इससे पहले कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि यह समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है. बातचीत अलाउंस को लेकर पूरी हो चुकी है. लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है.
समितियों की रिपोर्ट चार महीनों में आ जानी चाहिए थी लेकिन देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं. इस संबंध में कर्मचारियों के नेता शिव गोपाल मिश्र ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात भी की थी और सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराया था.
शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि तीन तारीख को भी रेलमंत्री से मुलाकात की गई थी. इस बैठक में भी रेलवे कर्मचारियों की अलाउंस, मिनिमम वेज और फिटमेंट फॉर्मूला, एनपीएस और पेंशन को लेकर भारी रोष के बारे में रेलमंत्री सहित अन्य बड़े अधिकारियों को जानकारी दी गई थी.
English Version
The allowance committee examining the 7th pay commission recommendations is likely to hold meeting tomorrow the 6th of April, a top employee union official said. Earlier, the committee is likely to finalise its views on HRA or house rent allowance at its next meeting, news agency Press Trust of India had earlier reported. Union officials are also hoping that after this meeting, the allowance panel on 7th pay commission may submit its report. The allowance committee had at its meeting on March 28 had sought comments from the ministries of defence, railways and posts on treatment of 14 allowances, the report said.
The 7th Pay Commission had recommended that HRA be paid at the rate of 24 per cent, 16 per cent and 8 per cent of the new basic pay, depending on type of cities. The 7th Pay Commission had also recommended that the rate of HRA be revised to 27 per cent, 18 per cent and 9 per cent, respectively when DA crosses 50 per cent, and further revised to 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent when DA crosses 100 per cent.
With regard to allowances, employee unions have demanded HRA (house rent allowance) at the rate of 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent. The Seventh Pay Commission had recommended that HRA be paid at the rate of 24 per cent, 16 per cent and 8 per cent of the new basic pay, depending on type of cities.
The government had in June accepted the recommendation of Justice AK Mathur-headed Seventh Pay Commission in respect of the hike in basic pay and pension. But the 7th pay commission’s recommendations relating to allowances were referred to the Ashok Lavasa committee. The Seventh Pay Commission had examined a total of 196 existing allowances and recommended abolition of 51 allowances and subsuming of 37 allowances.
Minister of State for Finance Arjun Ram Meghwal on March 24 again clarified that the allowance committee related to 7th pay commission is yet to submit its report. The minister added that the allowance committee is now in the process of finalising its report. The minister also explained why the allowance committee has taken more time to finalise its report. The allowance committee related to 7th pay commission awards “has taken more time than was initially prescribed in view of large number of demands received,” he clarified.
“The committee has received a large number of demands on allowances and even now receives demands in this regards. All the demands have been diligently examined,” the minister said.
Source: NDTV